PM Kisan Yojana : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना, जी अधिकतर शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवते, काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ देत नाही. अनेक शेतकरी तक्रार करतात की पात्र असूनही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. या लेखात आपण पीएम किसान योजनेची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत, तसेच कारणांचा आढावा घेऊ की का अनेक शेतकरी या योजनेतून वगळले जात आहेत.
1. पीएम किसान योजनेची मूलभूत माहिती
पीएम किसान योजना केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. हे अनुदान तीन हप्त्यांमध्ये दिले जाते – चार महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपये. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याबरोबरच राज्य सरकारकडून “नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना” अंतर्गत अतिरिक्त सहा हजार रुपये दिले जातात, ज्यामुळे एकूण बाराशे रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
2. शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचे नियम
- पात्रता निकष: पीएम किसान योजनेतून लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही निकष पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.
- ई-केवायसी: योजनेतून लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले ई-केवायसी (Know Your Customer) अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
- लँड सीडिंग: शेतकऱ्यांची जमीन संबंधित रेकॉर्डशी जोडलेली असणे गरजेचे आहे.
- कुटुंबातील एकच लाभार्थी: एका शेतकरी कुटुंबातील फक्त एकच सदस्य योजनेसाठी पात्र ठरतो. म्हणजेच जर एखाद्या कुटुंबातील पती या योजनेसाठी पात्र असेल, तर त्याची पत्नी योजनेसाठी पात्र ठरत नाही.
3. ई-केवायसी नसल्यामुळे वंचित राहणारे शेतकरी
अनेक शेतकरी पीएम किसान योजनेतून वगळले जातात कारण त्यांनी आपले ई-केवायसी पूर्ण केलेले नसते. ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया डिजिटल असून, यासाठी आधार कार्डाची जोडणी बँक खात्याशी असणे आवश्यक आहे. जर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, तर शेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यास अडचण येते.
4. लँड सीडिंगची गरज
शेतकऱ्यांनी योजनेसाठी अर्ज करताना आपली जमीन संबंधित रेकॉर्डशी जोडलेली असावी. लँड सीडिंग म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती सरकारी नोंदींमध्ये योग्यरित्या नोंदवणे. लँड सीडिंग न झाल्यास, अनेक वेळा शेतकरी योजनेच्या लाभातून वगळले जातात.
5. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ
पीएम किसान योजनेत एक महत्वाचा नियम असा आहे की एका कुटुंबातील फक्त एकच व्यक्ती लाभ घेऊ शकतो. अनेकदा शेतकरी कुटुंबातील दोन किंवा अधिक सदस्यांवर शेती असते. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या सदस्याला योजनेचा लाभ मिळत नाही. कारण केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार एका कुटुंबातील फक्त एकच व्यक्तीला योजनेचा लाभ देण्याची परवानगी आहे.
6. तांत्रिक त्रुटीमुळे वगळले जाणारे शेतकरी
कधी कधी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी येतात. उदाहरणार्थ, बँक खाते आणि आधार क्रमांकामध्ये विसंगती आढळते, किंवा बँकेच्या प्रणालीमध्ये काही अडचणी येतात. अशा तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात.
7. लाभ मिळवण्यासाठी प्रक्रिया
जर एखादा शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असेल, तर त्याने ई-केवायसी आणि लँड सीडिंग पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांना हे प्रक्रियात्मक बदल माहिती नसतात, ज्यामुळे ते या योजनेतून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सरकारी सेतू केंद्रे, कृषी कार्यालय किंवा त्यांच्या गावातील तलाठी यांच्याकडे जाऊन माहिती घेणे आवश्यक आहे.
8. निवडणुकांमुळे लाभात होणारा विलंब
निवडणुका असताना, योजनेचा लाभ काही वेळा विलंबाने मिळतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीनंतर योजना पुन्हा नियमित होईल.
9. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची गरज
अनेक शेतकरी योजनेसाठी पात्र असले तरी त्यांना योजनेच्या प्रक्रियेची अचूक माहिती नसते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना माहिती पोहोचवण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी सोशल मीडियाचा, कृषी मेळ्यांचा आणि सरकारी सेवेचा वापर केला जाऊ शकतो.
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना आहे, परंतु काही कारणांमुळे अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. यामध्ये ई-केवायसीची पूर्तता, लँड सीडिंग, कुटुंबातील एकच लाभार्थी, तांत्रिक अडचणी यांचा समावेश आहे. योग्य मार्गदर्शन आणि नियम पाळल्यास शेतकरी योजनेचा लाभ मिळवू शकतात.