भावांतर योजना म्हणजे शेतमालाच्या बाजारभावात घट झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याची आर्थिक भरपाई देणारी योजना. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी, विशेषतः कांदा, सोयाबीन, कापूस इत्यादी पिके घेणारे, त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. निवडणुकीच्या वेळी या योजनेच्या आश्वासनांवर चर्चाही होते. या लेखात आपण भावांतर योजना कशी कार्य करते, पात्रता, आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ याबाबत जाणून घेऊ.

भावांतर योजना काय आहे?
शेतकऱ्यांना बाजारात विक्री करताना ठरवलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास त्यामध्ये येणारी तूट सरकार भरून काढते. या तुटीतून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार भावांतर योजना राबवते. उदाहरणार्थ, सरकारने सोयाबीनसाठी हमीभाव ₹4892 ठरवला आहे, पण शेतकऱ्यांना विक्रीदर कमी मिळतोय, त्यामुळे या तुटीसाठी अनुदान दिले जाते.
भावांतर योजना राबवण्याची गरज का?
काही ठराविक शेतमालासाठी सरकार हमीभाव (MSP) निश्चित करते. मात्र, बाजारात मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून बाजारभाव कमी-जास्त होत असतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होऊ शकतो. भावांतर योजना हेच नुकसान थोडेफार भरून काढण्याचा प्रयत्न करते. सध्या कांदा, सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस, मका यासारख्या पिकांसाठी भावांतर योजना राबवण्याचा विचार केला जातो.
भावांतर योजनेत पात्रतेसाठी आवश्यक गोष्टी
भावांतर योजनेत पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही गोष्टींची पूर्तता केली पाहिजे:
- सातबारा उतारा: शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
- ई-पीक पाहणी: सरकारी यंत्रणेकडे पीकवर्गणीची नोंदणी झालेली असावी.
- पक्की पावती: शेतमाल विक्री केल्यानंतर अधिकृत पावती असावी.
भावांतर योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा?
शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्रावर जाऊन शेतमाल विकण्याचा प्रयत्न करावा, किंवा स्थानिक बाजारात अधिकृत व्यापाऱ्यांना विक्री करून पावती मिळवावी. हमीभाव केंद्रावर विक्री शक्य नसेल, तर जवळच्या मार्केटला अधिकृत व्यापाऱ्याकडे विक्री करावी.
भावांतर योजनेचा लाभ कसा मिळतो?
भावांतर योजनेत शेतकऱ्याला सरासरी एमएसपीपेक्षा कमी मिळालेल्या दराचा फरक अनुदान म्हणून मिळतो. उदा., सोयाबीनसाठी 2024 साली ₹4892 हमीभाव आहे; परंतु बाजारात ₹4200 मिळाल्यास सरकार ₹600 ते ₹800 पर्यंतचे अनुदान देऊ शकते.
सध्या शेतमालाचे बाजारभाव आणि तोटा
शेतमालाचे दर सतत बदलत असतात. मागील काही महिन्यांत कांदा, सोयाबीन, कापूस यांचे दर कधी कमी झाले, तर कधी वाढले. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल योग्य दराने विकता येत नाही. उदाहरणार्थ, काही शेतकऱ्यांना कांदा फक्त ₹5 ते ₹10 किलो दराने विकावा लागला, जे हमीभावाच्या खूपच कमी आहे.
भावांतर योजना आणि शेतमालाची बाजारस्थिती
शेतकऱ्यांना बाजारात विक्री केल्यानंतर त्यांना अपेक्षित दर मिळत नसल्यास ही योजना मोठा आधार ठरते. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनच्या दराचा विचार केला तर ते $45000 प्रति टन मिळू शकते, मात्र भारतातील दर कमी असतात. या फरकामुळे सरकार भावांतर योजनेत अनुदान देण्याचा प्रयत्न करते.
भावांतर योजनेसाठी महत्त्वाच्या गोष्टी
- ई-पीक पाहणी: शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांची ई-पीक पाहणी करणे अनिवार्य आहे.
- पक्की पावती: शेतमाल विकल्यावर शेतकऱ्यांनी पावती मिळवावी.
- हमीभाव विक्री केंद्र: शक्य असेल तर हमीभाव केंद्रावरच विक्री करावी.
निवडणूक व भावांतर योजनेचे आश्वासन
प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष भावांतर योजनेबद्दल आश्वासने देतात. महायुती, महाविकास आघाडी इत्यादी पक्षांनी हमीभावावर अनुदान देण्याचे वचन दिले आहे. या योजना राबवल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असते.
शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजनेचा लाभ कसा मिळवा?
भावांतर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम अधिकृत व्यापाऱ्याकडे शेतमाल विक्री करून पावती घ्यावी. शिवाय, सातबारा उताऱ्यातील नोंदी आणि ई-पीक पाहणी झालेली असावी.
निष्कर्ष
भावांतर योजना म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे.
1 Comment