Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या दोनच विषयांवर चर्चा रंगली आहे. एक म्हणजे मुख्यमंत्रीपद कोणाला मिळणार आणि दुसरा ईव्हीएममध्ये काही गडबड झाली का? गावागावातील पारावरून, शहरातील कट्ट्यांपर्यंत लोक या चर्चांमध्ये रंगले आहेत. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन आठ दिवस उलटून गेले, तरीही राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. यामुळे राज्याच्या राजकारणात तणाव वाढला आहे.
Also Read :
- मालामाल करणारे टॉप ३ हिवाळी पिके :कलिंगड व मिरचीचे मिश्र शेतीतून लाखोंचा नफा मिळण्याचे नियोजन
- What is Pepsi Thibak? पेप्सी ठिबक म्हणजे काय?
- How to take care of irrigation system : ठिबक सिंचनाची देखभाल कशी करावी? सविस्तर मार्गदर्शन
मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा: भाजपच्या नवीन चेहऱ्यावर चर्चा
भाजपने अजूनही मुख्यमंत्री कोण होणार, यावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. काही राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, भाजप मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या धक्कातंत्राचा वापर करून महाराष्ट्रातही नवीन चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आणेल. या चर्चेमुळे गोंधळ अधिकच वाढला आहे.
दरम्यान, काळजीवाहू मुख्यमंत्री अचानक गाव दौऱ्याला निघाले आहेत. यामुळे महायुतीतील नाराजी वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे सरकार स्थापनेसाठी महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर पडत आहेत.
महाविकास आघाडीचा ईव्हीएम वाद: न्यायालयीन लढाईची तयारी
महाविकास आघाडीने ईव्हीएमवरून नव्हे तर निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आघाडीचे नेते यावर न्यायालयीन लढाईची तयारी करत आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता झाली आहे. ईव्हीएमबाबतचे वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी: महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित
या राजकीय गोंधळात शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे कोणाचेही लक्ष नाही, असे चित्र आहे. सोयाबीन आणि कापूस या राज्यातील प्रमुख पिकांचे दर हमीभावाखाली आहेत.
- सोयाबीनचा हमीभाव: ₹4,892
- सोयाबीनचा बाजारभाव: ₹4,000 – ₹4,250
- कापसाचा हमीभाव: ₹7,521
- कापसाचा बाजारभाव: ₹7,000 – ₹7,100
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
सरकारी खरेदीचा गोंधळ
राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी सोयाबीन आणि कापसाच्या खरेदीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट अजून पूर्ण झालेले नाही.
- सोयाबीन खरेदी उद्दिष्ट: 13 लाख टन
- प्रत्यक्ष खरेदी: फक्त 2%
सीसीआयच्या (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) माध्यमातून कापसाची खरेदीही फार संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
रब्बी हंगामाची तयारी: पण कर्जवाटप अपूर्ण
राज्यात यंदा पाऊस चांगला झाल्यामुळे रब्बी हंगामाच्या पेरण्या जोमात सुरू आहेत. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार 65% पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, पीक कर्जवाटप केवळ 50% झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या:
- खत, कीटकनाशके आणि मशागतीसाठी कर्ज मिळत नाही.
- बँका वेळेत कर्ज वाटत नाहीत.
नवीन योजना: “ई-पीक पाहणी” आणि पीक विमा
राज्यात 1 डिसेंबरपासून ई-पीक पाहणी सुरू होणार आहे. यात काही नवीन बदल करण्यात आले आहेत. शिवाय, एक रुपयात पीक विमा योजना लागू केली आहे. मात्र, सीएससी सेंटरमधून शेतकऱ्यांकडून अधिक शुल्क घेतले जात असल्याची तक्रार समोर आली आहे.
अतिवृष्टी नुकसानभरपाईचा प्रश्न
निवडणूक आचारसंहितेमुळे अतिवृष्टी नुकसानभरपाईची कार्यवाही रखडली होती. आता आचारसंहिता संपली असली, तरीही सरकार स्थापन न झाल्यामुळे हा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांचे सरकारकडे मागणी
शेतकऱ्यांनी महायुतीला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. यामागे कर्जमाफी, सोयाबीनसाठी ₹6,000 दर आणि भावांतर योजनेची आश्वासने होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की, महायुती सरकार लवकर स्थापन करून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे.
निष्कर्ष: शेतकरी कोंडीत, राजकीय तिढा सुरूच
राज्यातील राजकीय गोंधळामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढत चालल्या आहेत. सरकार स्थापनेसाठी कोणताही मुहूर्त जाहीर झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, अतिवृष्टी नुकसानभरपाई आणि हमीभाव मिळवून देण्याच्या प्रश्नांना विलंब होत आहे.
तुम्हाला काय वाटते, महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार कधी स्थापन होईल? तुमची मते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा!